दलित कर्मचारीमाथि क्रूर जातीय विभेद र भौतिक हमला

अशाेक शाही

कालिकोट
कालिकोट जिल्लाको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका शिक्षा शाखा कार्यालय सहयोगी जने लुवार माथि क्रूर जातीय विभेदपूर्ण गाली गलौज र अमानवीय भौतिक हमला भएको छ।

पीडित कर्मचारीको शरीरको कपडासमेत च्यातिने गरी कुटपिट हुनु र ‘डुम’, ‘कमारा’, ‘गाउँपालिकाको गु खाने डुम’ जस्ता जातीय विभेदपूर्ण शब्दहरू प्रयोग गरिनुले यो घटना व्यक्तिगत रिसेबी मात्र नभई सिंगो दलित समुदाय माथिको जातीय अहंकारपूर्ण हमला भएको देखिन्छ ।

गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पार्वती सिंहका देवर गौरी संज्याल ले दलित कर्मचारी लुवारमाथि कुटपिट र सामाजिक खलल पैदा हुने गरी जातीय विभेदजन्य व्यवहार गरेको भिडियोमा स्पस्ट देख्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीमाथि कार्यालय परिसरभित्रै भएको यो हिंसाले स्थानीय सरकारको सुशासन र समानताप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
‘जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८’ बमोजिम कारबाहीको माग पीडित पक्ष, मानव अधिकारकर्मी र सरोकारवालाहरूले घटनाको गहिरो निन्दा गर्दै तत्काल गौरी संज्याललाई पक्राउ गरी ‘जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८’ बमोजिम कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्।

नेपालको संविधानको धारा २४ ले छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक र धारा ४० ले दलितको हकको प्रत्याभूति गरेको स्मरण गराउँदै, कानुनले जातीय छुवाछूत र भेदभावलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मानेको अवस्थामा पनि यस्तो जघन्य अपराध हुनुले समाजमा जातीय कलङ्क कायमै रहेको यथार्थ उजागर भएको छ।
यस सन्दर्भमा पीडितका तर्फबाट आवाज उठाउनेहरूले “कुनै पनि मानव अर्कोभन्दा ठूलो वा सानो हुँदैन, धर्म, जात, भाषा वा क्षेत्रका आधारमा कसैलाई तिरस्कार गर्नु मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएकाे भन्दै जातीय विभेदको तत्काल अन्त्य गर्न जोड दिएका छन्।
उनीहरूले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी अपराधीलाई तुरुन्त कारबाही गर्न र घटनालाई तोडमोड गर्ने प्रयास भए त्यो कुनै हालतमा मान्य नहुने चेतावनी दलित अधिकार कर्मिहरुले दिएका छन्।

यदि पैसा, पावर वा सत्ताको बलमा घटना दबाउने प्रयास गरिए सबै दलित समुदाय एकजुट भएर प्रतिरोधमा उत्रने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन्।
यस घटनामा कालिकोटका दलित अधिकारकर्मी, सामाजिक संस्था र गैरसरकारी संस्थाहरूको मौनताप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ, जसले समुदाय कता जाँदैछ भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ।
स्थानीय प्रशासन र न्याय प्रणालीले तत्काल हस्तक्षेप गरी पीडितलाई न्याय र दोषीलाई दण्ड दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको नेकपा का केन्द्रीय सदस्य तथा रसुवा जिल्ला ईनचार्ज जनक विश्वकर्मा क: सागर सीले दिनु भएकाे छ ।