अशाेक
२०८३ साउन ९ गते
सुर्खेत ।
सुर्खेत र नेपालगन्जका निजि अस्पतालहरु स्वास्थ्य क्लिनिकमा गैरकानुनी रुपमा लिङ्ग पहिचान (Sex Determination) गरी गैरकानूनी रूपमा गर्भपतन गराउने अस्पताल र चिकित्सकमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग उठेको छ। जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक डा. रत्न वीर सुनारले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको अनुभवले ठूला सहरका केही अस्पतालको गैरजिम्मेवार अभ्यासका कारण आमा र नवजात शिशुको ज्यान जोखिममा पर्ने गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
डा. सुनारका अनुसार सुर्खेत, नेपालगञ्जलगायत सुविधासम्पन्न सहरका केही अस्पतालले पैसाको लोभमा कानुनविपरीत गर्भपतन गराउने औषधि दिएर बिरामीलाई घर पठाउने गरेका छन्। औषधिको असरपछि अत्यधिक रक्तस्राव, समयअघि सुत्केरी हुने तथा एक किलोभन्दा कम तौलका जीवित शिशु जन्मिने अवस्था आएपछि मात्रै ती बिरामीहरू जिल्ला अस्पताल पुग्ने गरेका छन्।
उनले यस्ता अवस्थामा जिल्ला अस्पतालमा आवश्यक NICU (नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष) सुविधा नहुँदा पनि सीमित स्रोत–साधनका बीच उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। उपचारका क्रममा कुनै अप्रिय घटना भए त्यसको दोष भने जिल्ला अस्पतालले नै व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
डा. सुनारका अनुसार जटिल अवस्थामा अस्पताल पुग्ने अधिकांश बिरामीका आफन्तले “बच्चा जे भए पनि फरक पर्दैन, आमा बचाइदिनुस्” भन्ने आग्रह गर्ने गरेका छन्। अत्यन्त कम तौलका नवजात शिशुलाई विशेष उपचार आवश्यक पर्ने भए पनि सबै अस्पतालले रिफर स्वीकार नगर्दा जिल्ला अस्पतालले नै जोखिम मोलेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
कानुनले के भन्छ ?
नेपालको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले भ्रूणको लिङ्ग पहिचान गर्ने वा गराउने कार्यलाई स्पष्ट रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यस्तै, लिङ्गको आधारमा गर्भपतन गराउनु पनि कानुनविपरीत मानिएको छ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार भ्रूणको लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गराउने वा गराउन लगाउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
कानुनले निश्चित अवस्थाबाहेक गर्भपतन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको भए पनि १६ देखि २८ हप्तासम्मको गर्भमा लिङ्ग पहिचानपछि अवैध रूपमा औषधि प्रयोग गराउने कार्य गम्भीर अपराधको दायरामा पर्ने कानुनविद्हरू बताउँछन्।
डा. सुनारले अवैध रूपमा यस्तो गतिविधि सञ्चालन गर्ने अस्पताल र चिकित्सकमाथि नियामक निकायले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको कमजोर निगरानीका कारण गैरकानूनी गतिविधि मौलाउँदै गएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर दुर्गम क्षेत्रका महिला र नवजात शिशुमाथि परेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित जिम्मेवार चिकित्सकबाट यस्तो गम्भीर विषय सार्वजनिक भएपछि सुर्खेत, नेपालगञ्जलगायत क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्थालाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने माग चौतर्फी रूपमा उठ्न थालेको छ।
स्वास्थ्यकर्मीहरूले मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यसँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा सरकार, नियामक निकाय र सम्बन्धित अस्पतालहरूले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्