१२ असोज,सुर्खेत
कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य राजकुमार शर्मालाई पदबाट हटाउने पार्टीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले वैधानिकता दिएको छ। शर्माले आफूलाई सांसद पदबाट हटाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट अदालतले खारेज गरेको हो।
सोमबार न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शर्माको मागअनुसार आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै रिट निवेदन खारेज गरेको हो। यससँगै पार्टीको कारबाहीका आधारमा उनको सांसद पद रिक्त गराउने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।
यसअघि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले तत्काल पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशपछि शर्मा सांसदकै रूपमा प्रदेशसभाको कामकारबाहीमा सहभागी हुँदै आएका थिए।
२०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा शर्मा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका थिए। पछि पार्टीभित्रको राजनीतिक विभाजनसँगै उनी जनार्दन शर्माको पक्षमा लागेका थिए। त्यसपछि पार्टीले उनलाई अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोपमा कारबाही गरेको थियो।
पार्टीले गत फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा आफ्नो उम्मेदवारविरुद्ध गतिविधि गरेको आरोपसमेत शर्मामाथि लगाएको थियो। यही कारबाहीलाई आधार बनाएर उनको प्रदेशसभा सदस्य पद रिक्त गराउने निर्णय गरिएको थियो। शर्मा यसअघि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत भइसकेका थिय।










प्रतिक्रिया दिनुहोस्