राजतन्त्रको अन्त्य: गणतन्त्रको अग्निपरीक्षा र समाजवादको सपना -हरि प्याकुरेल ( सी )

नेपालमा राजतन्त्रले झण्डै २४० वर्ष शासन गर्‍यो।

पृथ्वीनारायण शाहद्वारा (सन १७६८) मा नेपाल एकीकरण गरेपछि स्थापना भएको यो शासन प्रणालीले राष्ट्रिय एकता कायम गर्न योगदान त दिएको हो, तर सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक विकासमा अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सकेन। नेपालमा राजतन्त्रले तीन वटा चरण पार गरेको थियो ।

१. प्रारम्भिक शाहकाल (वि.सं. १८२५–१९०३)

नेपालको इतिहासमा प्रारम्भिक शाह काल ७८ बर्ष चलेको थियो भने यो एक महत्त्वपूर्ण युगको रूपमा चिनिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा थालिएको एकीकरण अभियानले नेपाललाई एउटै सशक्त राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्‍यो। यद्यपि यो कालमा धेरै उपलब्धिहरू भए तापनि केही गम्भीर कमजोरीहरू पनि रहेका थिए जसले राष्ट्रको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक विकासमा असर पारेका थिए।
सबैभन्दा प्रमुख कमजोरी भनेको अत्यधिक केन्द्रिकृत शासन व्यवस्था थियो। पृथ्वीनारायण शाह तथा उनका उत्तराधिकारीहरूले सम्पूर्ण अधिकार राजा र दरबारमै केन्द्रित गरे। स्थानिय जनताको सहभागिता नगन्य रह्यो, जसले शासन प्रणालीलाई जनमुखी बनाउनुको सट्टा दरबारमुखी बनायो।
दोस्रो ठूलो कमजोरी सामाजिक विभेद र छुवाछूतलाई संस्थागत गरिनु हो। जातीय आधारमा विभाजन गरिएको समाजमा उच्च जातलाई विशेषाधिकार दिइयो भने तल्लो जातलाई विभेद र उत्पीडन भोग्न बाध्य बनाइयो। यसले सामाजिक एकता र समानताको भावना कमजोर बनायो।
तेस्रो, प्रारम्भिक शाह कालमा जनताको मौलिक अधिकारप्रति कुनै ध्यान दिइएन। नागरिक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र समानताको अधिकारको अभावले जनताको आवाज दबिएको थियो। । यसले जनतामा शासनप्रतिको असन्तुष्टि बढायो।
चौथो कमजोरी उत्तराधिकार विवाद र दरबारी षड्यन्त्र हो। दरवारभित्र सत्ता लिने होडबाजी ,लडाइ झगडा ,हत्या हिंसा ,परिवार भित्रको किचलो र षड्यन्त्रहरू चल्न थाले। यसले शासनमा अस्थिरता ल्यायो र राज्य सुदृढ गर्न ढिलाइ गर्‍यो।
अर्को कमजोरी शिक्षा र प्रविधिमा पछि पर्नु हो। प्रारम्भिक शाह शासकहरूले परम्परागत मूल्य र संस्कृतिमा मात्र जोड दिए। आधुनिक शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिको विकासमा चासो नदिइनुले राष्ट्रको दीर्घकालीन बिकाशको लागि बाधक बनेको हो ।

२. राणाशासन काल (वि.सं. १९०३–२००७)

राणा शासनको सुरुवात वि.सं. १९०३ साल असोज २ गते कोत पर्वको घटनाबाट भएको हो।
जङ्गबहादुर राणा, जो त्यतिबेला सेनापति थिए, उनले दरबारमा भएका अनेक षड्यन्त्र, अस्थिरता र दरबारभित्रको शक्ति संघर्षको फाइदा उठाउँदै दरबारको कोतमा धेरै उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको हत्या गरेका थिए ।
यस घटनाबाट डराएका राजा सुरेन्द्रले जङ्गबहादुरलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसकेपछि उनले प्रधानमन्त्रीको पदलाई वंशानुगत बनाउँदै, सत्ता पूर्ण रूपमा राणा परिवारमा केन्द्रित गरेका थिए ।
बेलायत भ्रमण पछि मुलुकी ऐन १९१० मार्फत नेपालको कानुनी विकासमा प्रारम्भिक प्रयास भए पनि यसले तत्कालीन सामाजिक अन्यायलाई हटाउनेभन्दा संस्थागत गर्ने काम गरेको थियो ।
यसै सन्दर्भमा राणाहरूले नेपाललाई बाह्य संसारबाट टाढा राख्ने नीति अपनाएका थिए भने प्रविधि, विज्ञान, नयाँ विचार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई प्रोत्साहन दिइएका थिएनन् ।यसले गर्दा नेपाल विश्वको विकासको गति भन्दा एक साताब्दी पछाडि परेको हो ।
राणा शासनकालमा जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने कुनै पनि प्रयास गरेको थिएनन् सडक, अस्पताल, विद्यालय, उद्योगजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा राज्यको ध्यान थिएन । सरकार जनसेवा भन्दा दरबार र शासकहरूको विलासितामा केन्द्रित रहेको थियो । यसले गर्दा देश आर्थिक, सामाजिक र भौतिक रूपमा अत्यन्तै कमजोर भयो।
राणाहरूले शिक्षा जनताको हातमा पुग्न नदिने नीति अपनाएका थिए । विद्यालय खोल्न राज्यबाट विशेष अनुमति लिनुपर्थ्यो, जसले गर्दा सर्वसाधारण शिक्षाबाट वञ्चित भए। शिक्षाको पहुँच केवल उच्च वर्ग र दरबारको सीमित घेरामा मात्र रह्यो। जनतालाई अशिक्षित बनाएर उनीहरूलाई सजिलै आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यले यस्तो नीति लिइएको थियो।
प्रेस स्वतन्त्रता माथी पुर्ण प्रतिबन्ध लगाइएका थियो । राणाको विरुद्धमा बोल्न, लेख्न, वा विचार व्यक्त गर्न र आलोचना गर्न पाइँदैनथ्यो। समाचार पत्र, पुस्तक वा पत्रिका प्रकाशित गर्न कडा निगरानी गरिन्थ्यो। शासनको आलोचना गर्नेहरूलाई जेल, यातना वा मृत्युदण्ड जस्ता कठोर सजाय दिइन्थ्यो।
बि.स. १९९० पछि जनतामा राजनीतिक चेतना फैलिन थाल्यो। बि.स .१९९३ मा नेपाल प्रजा परिषद् स्थापना भई शासनविरुद्ध आवाज उठाइयो। नेताहरू—शुक्रराज, दशरथ चन्द, धर्मभक्त, गङ्गालाल—ले राणा शासनविरुद्ध बलिदान दिए। पछि नेपाली कांग्रेसले सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गर्‍यो। राणा शासन सदाका लागी अन्त्य भयो ।वि.सं. २००७ फागुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्रको औपचारिक स्थापना भयो ।

३. पञ्चायत र संवैधानिक राजतन्त्र (वि.सं. २००७–२०६३)

नेपालमा वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्रको थालनी भए पनि राजनीतिक अस्थिरता, शासक वर्गको लोभ र जनताको सहभागिताविहीन शासन प्रणालीका कारण प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीले दीर्घकालीन रूपमा स्थान पाउन सकेन। यसकै फलस्वरूप वि.सं. २०१७ मा राजा महेन्द्रले संसद् विघटन गरी पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे, जसले नेपालमा झन्डै ३० वर्ष एकदलीय राजकीय शासन चलायो।
(वि.सं. २०२८–२०३०): कम्युनिस्ट विचारधाराबाट प्रेरित युवाहरूले भूमिसुधार र सामाजिक परिवर्तनको माग गर्दै सशस्त्र झापा बिद्रोह गरेका थिए राज्यले गोप्य रूपमा चन्द्रगढी कारागारमा रहेका रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, वीरेन राजवंशी, कृष्ण कुईकेल र नारायण श्रेष्ठलाई इलाम जेल सार्ने निहुँमा वि.सं.२०२९ फागुन २१ गते झापा र इलामको सीमानास्थित सुखानीको जंगलमा तत्कालीन पञ्चायती शासकहरूले गोली हानि कायरतापुर्वक हत्या गरेको थियो ।
२०३६ सालमा विद्यार्थीहरूले पञ्चायती शासनविरुद्ध आन्दोलन गरे। दबाब स्वरुप राजा वीरेन्द्रले जनमत संग्रहको घोषणा गरेका थिए । जनमतमा पञ्चायती व्यवस्थाले जित्यो, तर बहुदलीय चाहनेको संख्या पनि धेरै थियो। यसले राजनीतिक चेतना बढायो र प्रजातन्त्रको आधार तयार परेको थियो।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०४६ सालको जनआन्दोलन एक ऐतिहासिक मोड हो जसको सुरुआतसँगै राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रिए। नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले, माशाल लगायत) र अन्य प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले संयुक्त आन्दोलनको अगुवाइ गरे। देशभर हड्ताल, प्रदर्शन, सभाजस्ता कार्यक्रमहरू हुँदै गए। विद्यार्थी, कर्मचारी, पत्रकार, महिला, श्रमिक लगायत सबै क्षेत्रका जनताको सहभागिता बढ्दै गयो ।
जनदबाब अत्यधिक भएपछि राजा वीरेन्द्रले चैत २६ गते, २०४६ मा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गर्ने घोषणा गरे। यससँगै ३० वर्ष लामो पञ्चायती शासनको अन्त्य भयो। अन्ततः २०४७ सालमा संविधानसभा गठन भई २०४७ सालको संविधान जारी गरियो, जसले नेपाललाई संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रजातान्त्रको स्थापना भयो ।
२०५८ जेठ १९ गतेको दरबार हत्या काण्डले केवल शाही परिवारको हत्या मात्र गरेन, सिंहासनको भविष्यलाई पनि समाप्त गर्‍यो। ज्ञानेन्द्रको सत्तारोहण त्यो घटनाको प्रत्यक्ष परिणाम थियो, तर उनको शासन शैलीले जनविश्वास गुमाउँदै राजतन्त्रको अन्त्यको मार्ग प्रशस्त गर्‍यो।
२०५२ साल फागुन १ गते, माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० बुँदे मागपत्र बुझाएका थिए। यसमा राष्ट्रवाद, लोकतन्त्र र जनजीविकोपार्जनका विषयमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै मागपत्रमा नेपालका सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक संरचनामा सुधारका लागि विविध मागहरू राखिएका थिए, जसले पछि क. प्रचण्ड को नेतृत्वमा माओवादी जनयुद्धको औपचारिक सुरुवात भएको थियो ।
जनयुद्धको क्रममा राज्यले विद्रोह दबाउन कठोर दमनात्मक नीति अपनायो—सैनिक परिचालन, गिरफ्तारी, निषेधाज्ञा, कर्फ्यु र मानव अधिकार उल्लंघन। राज्य र माओवादी पक्षबाट १७ हजार सहिदहरुको सहादत प्राप्त भएको थियो भने कैयौं बेपत्ता पारिएका छन । अहिलेसम्म राज्यले बेपत्ता पारिएका ब्याक्तीहरुलाइ सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । हजारौंको संख्यामा घाइतेहरुछन अहिलेसम्म पनि शरीरमा गोलिका छररा बोकेर बाचिरहेको छन ।
जनयुद्ध र २०६२/६३ को जनआन्दोलनको संयुक्त प्रयासले नेपालको राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रको स्थापना गर्‍यो। यसले नेपाललाई एक लोकतान्त्रिक गणराज्यको रूपमा पुनःसंरचना गर्‍यो।
जनयुद्धको परिणामस्वरूप, नेपालको संविधानमा संघीयता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ। यसले विभिन्न जाति, वर्ग र क्षेत्रको समान अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।
माओवादी जनयुद्धले दलित, आदिवासी, महिला र अन्य उत्पीडित समुदायको अधिकारको रक्षा गर्दै उनीहरूको सामाजिक र राजनीतिक सशक्तिकरणमा योगदान पुर्‍याएको छ।
जनयुद्धले ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरूमा राजनीतिक चेतना र सहभागिता वृद्धि गर्‍यो। यसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मानवअधिकारको महत्त्वबारे व्यापक बहस र छलफलको वातावरण सिर्जना गर्‍यो।
२०६३ सालमा १२ बुँदे सहमति र त्यसपछिको शान्ति सम्झौताले माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो । तर न्याय, सच्चाइ, मेलमिलाप र पीडितको न्यायका लागि काम अझै अपुरा रहेका छन ।
नेपालको इतिहासमा २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचन निर्वाचनले राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनाको मार्ग प्रशस्त गर्‍यो।
नेपालमा २४० वर्ष लामो राजतन्त्र अन्त्य गरी २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्रको स्थापना भयो ।
जनताको दबाब र राजनीतिक दलहरूको संयुक्त संघर्षबाट संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो। यससँगै राजा राष्ट्रप्रमुख नभई राष्ट्रपति बन्ने व्यवस्था लागू भयो। २४० बर्ष लामो राजतन्त्रको आयु समाप्त भयो ।
दरवारियाहरूको जीवनशैली
नेपालको इतिहासमा दरवारियाहरू (राजा, राणा तथा उच्च वर्ग) को जीवनशैली विलासी, भव्य र जनसाधारणभन्दा पूर्णतः भिन्न थियो। उनीहरू शक्ति र विशेषाधिकारका प्रतीक थिए।
1. शासन प्रणाली :
शक्ति दरबारमै सीमित थियो। जनताको सहभागिता न्यून थियो। जातीय भेदभाव र सामाजिक असमानता गहिरो थियो।
2. शिक्षा:
दरवारियाहरूले अंग्रेजी शिक्षा पाउँथे, विदेशमा पढ्थे। जनसाधारण शिक्षाबाट वञ्चित थिए।
3. खानपिन र शिकार:
भोजमा विदेशी खाना र मदिरा चलनमा थियो। शिकार दरबारियाहरूको शक्ति प्रदर्शनको माध्यम थियो। हात्ती ,गैडा, बाघ जस्ता संरक्षित र दुर्लभ पुसु पंक्षिको तस्कर गरिन्थ्यो ।
4. स्वास्थ्य सेवा:
दरवारमा आधुनिक उपचार व्यवस्था थियो। जनतालाई झारफुक र धामीझाँक्रीमा भर पर्नु पर्थ्यो।
5. आर्थिक नीति:
आर्थिक विकास दरबार केन्द्रित थियो। जनहितका योजनाहरू प्रजातन्त्रपछि मात्र प्रभावकारी रूपमा सुरु भए।

गणतन्त्रको विकल्प निरंकुश राजतन्त्र होइन ।
नेपालले लामो संघर्ष, बलिदान र जनआन्दोलनमार्फत निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेको हो। गणतन्त्रले जनतालाई सार्वभौम बनाउँदै मताधिकार, स्वतन्त्रता, समानता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। यद्यपि गणतन्त्र कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका केही कमजोरीहरूका कारण कतिपयले निरंकुश राजतन्त्रलाई विकल्पका रूपमा हेर्न थालेका छन्, जुन सोच खतरनाक मात्र होइन, इतिहासप्रतिको अपमान पनि हो।
निरंकुश राजतन्त्रमा सारा शक्ति एक व्यक्तिमा केन्द्रित रहन्छ। न त जनताको मतको मूल्य हुन्छ, न त आलोचना गर्ने स्वतन्त्रता। राजा सर्वोच्च मानिन्छ र जनताले प्रश्न उठाउने अधिकार गुमाउँछन्। नेपालमा यस्ता अनुभवहरू भोगिइसकेको छ—जहाँ अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कुण्ठित थियो, विभेद संस्थागत थियो र शासन जनता होइन, दरबारमुखी थियो।
आज गणतन्त्रमा देखिएका भ्रष्टाचार, कमिसन , सहकारी ठगी , अस्थिरता र नेतृत्वको कमजोरी जनताको मताधिकारबाट समाधानयोग्य समस्या हुन्, तर यसको समाधान निरंकुशता होइन।
अबको विकल्प नेपाली बिशेषताको समाजवाद हो ।
नेपाल एक विविधताले भरिएको देश हो — यहाँका जनजाति, जात, भाषा, धर्म र भौगोलिक अवस्था निकै फरक छन्। यस्तो समाजमा समानता, न्याय र समृद्धि ल्याउने उपाय हो – नेपाली बिशेशताको समाजवाद। यो कुनै विदेशी नीतिको नक्कल होइन, नेपालकै सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक यथार्थमा आधारित नेपाली माटो सुहाउँदो समाजवादी मोडल हो।
नेपाल कृषिप्रधान, ग्रामीण र विकासोन्मुख राष्ट्र हो। यहाँ श्रमिक, किसान, महिला, दलित, जनजाति, मध्यम र गरिब वर्ग मुख्य श्रम शक्ति हुन्, तर उनीहरू नै पछाडि परेका छन्। त्यसैले समाजवादले यिनको हितमा काम गर्नुपर्छ – सामाजिक न्याय र आर्थिक समानतामा आधारित समाज निर्माण गर्नुपर्छ।
नेपाली बिशेशताको समाजवादका विशेषता यस्ता हुनुपर्छ:
– कृषि, पर्यटन र सहकारीमा आधारित अर्थतन्त्र,
– सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा,
– सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीको ग्यारेन्टी,
– जातीय, वर्गीय र लैंगिक विभेदको अन्त्य,
– स्थानीय उत्पादन, सीप ,कला र संस्कृति संरक्षण
– एकीकृत स्वामित्व सहितको उत्पादन प्रणाली
समस्याको समाधान भनेको लोकतन्त्र गणतन्त्र नेपाली विशेषताको समाजवाद जवाफदेह नेतृत्व र जनसहभागिताको सुदृढीकरण हो।
निष्कर्ष :
नेपालमा राजतन्त्रले झन्डै २४० वर्ष शासन गर्‍यो, जसको अन्त्य २०६५ सालको गणतन्त्र घोषणासँगै भयो। राजतन्त्रको दौरानमा शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता र जनअधिकारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेन। उदाहरणका लागि, राणा शासनको समयमा जनताको छोराछोरी स्कुल पड्न पाउदैन थियो, र देशमा सीमित मात्रामा विद्यालयहरू थिए।
२०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसअघिको १० वर्षे माओवादी सशस्त्र संघर्ष (२०५२–२०६३) ले राजतन्त्रविरुद्ध व्यापक जनजागरण पैदा गर्‍यो। करिब १७,००० मानिसको ज्यान गएको छ भने हजारौं बेपत्ता पारिएको छन । जनयुद्धले देशमा राजनीतिक परिवर्तन ल्यायो र जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने संविधान निर्माणको ढोका खोल्यो।
गणतन्त्रको स्थापनापछि संविधान सभाबाट जारी भएको २०७२ को संविधानले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र मौलिक अधिकारहरूलाई संस्थागत गर्‍यो। तर व्यवहारमा अझै पनि भ्रष्टाचार, अस्थिरता,सहकारी ठगी , र सेवा प्रवाहमा कमजोरी देखिँदै आएको छ, जसका कारण कतिपयमा निरंकुश राजतन्त्रप्रति पुनः आकर्षण देखिन्छ।
यस्तो समयमा, समाधान भनेको फेरि राजतन्त्र फर्काउनु होइन, गणतन्त्रलाई जनमुखी, पारदर्शी र न्यायसंगत बनाउनु हो। त्यसका लागि अबको बाटो नेपाली विशेषतासहितको समाजवाद हो—जहाँ नेपाली समाजको विविधता, श्रम, सीप र सामूहिकतामा आधारित आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था स्थापित हुन्छ।
यसैले, गणतन्त्रको विकल्प निरंकुश राजतन्त्र कदापि हुन सक्दैन। हामीले इतिहास भुल्नु हुदैन गणतन्त्रलाई सुधार गर्दै, सहिदको बलिदानलाई सम्मान गर्दै जनउत्तरदायी समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो। साथै “जनताको सङ्घर्ष र सहिदहरुको बलिदानबाट स्थापित १७ औं गणतन्त्र दिवसको हार्दिक सुभकामना ।

हरि प्याकुरेल ( सी )
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव निकट विद्यार्थी संगठन
अखिल ( समाजवादी ) का केन्द्र सदस्य तथा बाके, बर्दिया जिल्ला इन्चार्ज ।