अशाेक शाही
सुर्खेत, २१ असार।
कर्णाली राजमार्ग फेरि रगतले रङ्गिएको छ। फेरि केही परिवारले आफ्ना आफन्त गुमाएका छन्। फेरि शोक, पीडा र आँसुको कथा दोहोरिएको छ। तर, सरकारका लागि यो कुनै नयाँ घटना होइन। हरेक दुर्घटनापछि शोक वक्तव्य आउने, छानबिन समिति बन्ने र केही दिनमै सबै कुरा सेलाउने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ।
देशका अन्य क्षेत्रमा सडक पूर्वाधारमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइरहँदा कर्णालीका नागरिक भने आज पनि ज्यानको बाजी लगाएर यात्रा गर्न बाध्य छन्। वर्षौंदेखि कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतिको कुरा गरिन्छ, तर व्यवहारमा परिणाम शून्य छ। सडकका खाल्डाखुल्डी, साँघुरा मोड, कमजोर सुरक्षा व्यवस्था र नियमित मर्मतको अभावले यो राजमार्गलाई विकासको मार्ग होइन, ‘मृत्यु राजमार्ग’ बनाइदिएको छ।
सरकारसँग सोध्ने बेला आएको छ—कर्णालीका जनताको ज्यानको मूल्य आखिर कति सस्तो हो? कति लास गनेपछि सरकारको आँखा खुल्छ?
कर्णालीमा दुर्घटना हुँदा केही दिन समाचार बन्छ, नेताहरू समवेदना व्यक्त गर्छन्, तर समाधानका लागि आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति कहिल्यै देखिँदैन। राज्यको नजरमा कर्णाली केवल निर्वाचनका बेला सम्झिने भूगोल बनेको छ। चुनाव आउँदा विकासका सपना बाँड्ने, चुनाव सकिएपछि कर्णालीलाई फेरि बिर्सिने प्रवृत्ति अब लुकाउन सकिने अवस्थामा छैन।
यसैले आज कर्णालीका नागरिकले प्रश्न गरिरहेका छन्—के हामी केवल भोट बैंक मात्रै हौं? हाम्रो काम भोट हाल्ने मात्रै हो? हाम्रो ज्यानको कुनै मूल्य छैन?
विकासको नारा दिएर सत्ता चलाउनेहरूका लागि यो लज्जाको विषय हो कि २१औँ शताब्दीमा पनि कर्णालीका नागरिक सुरक्षित सडकको अधिकारबाट वञ्चित छन्। सडक दुर्घटनामा बारम्बार निर्दोष नागरिकको ज्यान जानु केवल दुर्घटना होइन, यो राज्यको चरम बेवास्ता र नीतिगत असफलताको परिणाम हो।
अब पनि सरकार मौन बस्ने हो भने भविष्यमा हुने प्रत्येक दुर्घटनाको नैतिक जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ। कर्णालीलाई केवल भाषण र घोषणामा होइन, बजेट, योजना र कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिनुपर्छ। सुरक्षित सडक कर्णालीका जनताको माग होइन, संविधानले सुनिश्चित गरेको आधारभूत अधिकार हो।
अब कर्णालीका जनताले आश्वासन होइन, काम चाहेका छन्। किनकि हरेक पटक सडकमा बग्ने रगतले एउटै प्रश्न दोहोर्याइरहेको छ—कर्णालीलाई अझै कति रुन बाध्य पार्ने हो, सरकार?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्