समाचार सारांश
- जुम्लास्थित सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय खारेज भएको छ।
- साबिक कर्णालीका चार जिल्ला (जुम्ला, कालीकोट, मुगु र हुम्ला) कार्यक्षेत्र रहेको कार्यालय संघीयता कार्यान्वयनपछि २०७५ मा स्थापना भएको थियो।
- यसले कर्णालीका दुर्गम बस्तीमा खानेपानीको पहुँच विस्तारमा थप समस्या हुने देखिएको छ।
अशाेक शाही
२०८२ असार २९ गते
कर्णालीको खानेपानी कार्यालय जुम्लाबाट सारियो, करोडौंको आयोजना अलपत्र पर्ने चिन्ता
जुम्लास्थित सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय खारेज भएको छ।
साबिक कर्णालीका चार जिल्ला (जुम्ला, कालीकोट, मुगु र हुम्ला) कार्यक्षेत्र रहेको कार्यालय संघीयता कार्यान्वयनपछि २०७५ मा स्थापना भएको थियो। कार्यालय खारेज भएसँगै १ अर्ब २६ करोड लागतको धौलिगाड खानेपानी आयोजना अलपत्र पर्ने चिन्ता स्थानीयमा छाएको छ।
सरकारले २०८१ चैत ११ गते निर्णय गरेर २०८२ साउन १ गतेदेखि जुम्लालगायत १५ वटा अस्थायी संघीय खानेपानी कार्यालय नराख्ने निर्णय गरेको थियो। सात वर्ष नपुग्दै कार्यालय सुर्खेत सारिएको छ। यसले कर्णालीका दुर्गम बस्तीमा खानेपानीको पहुँच विस्तारमा थप समस्या हुने देखिएको छ।
कार्यालय प्रमुख ज्योतिष मिश्रले कार्यालय पूर्ण रूपमा खारेज भए पनि एकाइ कार्यालय रहन सक्ने बताएका छन्। उनले भौगोलिक विकटताका कारण कर्णालीमा कार्यालय आवश्यक रहेको बताए।
मन्त्रीले कार्यालय खारेज नहुने आश्वासन दिए पनि अन्ततः सारिएको उनको भनाइ छ। साउन १ गतेबाट जुम्ला कार्यालयको आर्थिक कारोबार सुर्खेतबाटै हुनेछ।
नयाँ दुई करोड ५० लाख रुपियाँ लागतको चारतले भवन निर्माण सम्पन्न भए पनि कार्यालय खारेज भएपछि भवन प्रयोगविहीन हुने भएको छ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ जुम्लाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद चौलागाईंले संघीयताको मर्मविपरीत कार्यालय खारेज हुनु दुःखद भएको बताउँदै निर्णय तत्काल बदर गर्न माग समेत गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्