काठमाडौं ।
सरकारले २०४८ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई लक्षित गर्दै यस्तो महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।
निर्णयअनुसार, १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिनेछ। उक्त समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञहरूका साथै सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश हुनेछन्। समितिलाई आवश्यक कागजात संकलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने पूर्ण अधिकार प्रदान गरिनेछ।
सरकारले छानबिन कार्यलाई दुई चरणमा अघि बढाउने योजना बनाएको छ। पहिलो चरणमा २०६२/६३ पछि हालसम्म (२०८२/८३) सार्वजनिक पद सम्हालेका प्रमुख पदाधिकारी र उच्च कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण छानबिन गरिनेछ। दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्मका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गरिनेछ।
छानबिन प्रक्रिया कानुनी आधार र प्रमाणमा आधारित हुने सरकारको भनाइ छ। समितिले पेश गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा दोषी देखिएका व्यक्तिहरूमाथि सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक कारबाही अघि बढाइने पनि जनाइएको छ।
सरकारको यो कदमलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक जवाफदेहिता सुदृढ गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्