ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको महत्वपूर्ण आदेश, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई मुद्दा नचलाउनुको कारण माग

अशाेक

काठमाडौं, असार २३

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई मुद्दा चलाउन नपर्ने कारण सर्वोच्च अदालतले माग गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना र नित्यानन्द पाण्डेको पूर्ण इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो।
बालुवाटारस्थित सरकारी स्वामित्वको ललिता निवासको जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको घटनामा उनीहरूलाई किन मुद्दा चलाउनु नपर्ने हो, त्यसको लिखित जवाफ अदालतले मागेको छ।

यसअघि यो प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई “नीतिगत निर्णय” भन्दै उनीहरूलाई मुद्दा चलाइएको थिएन।
सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने प्रवृत्ति बढेको र यस्ता निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद्मा लगेर “नीतिगत” भन्दै उन्मुक्ति पाउने चलन रहेको जनगुनासो बढिरहेको बेला सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले धेरैलाई आशावादी बनाएको छ। यदि अदालतले पेश गरेको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको खण्डमा दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू थप कानूनी प्रक्रियामा तानिन सक्नेछन्।

के हो ललिता निवास काण्ड?

२०२१ सालमा सरकारले अधिग्रहण गरेको ललिता निवासको जग्गा विभिन्न समयमा सरकारी कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको थियो। यो प्रकरणमा मोही कायम गर्ने, जग्गा दर्ता गर्ने र प्लटिङ गरी बिक्री गर्ने जस्ता कार्यहरू गैरकानुनी रूपमा भएका थिए। यसमा उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी, भूमाफिया र राजनीतिक नेतृत्वको समेत संलग्नता रहेको आशंका गरिएको छ।

विभिन्न छानबिन समितिहरूले यस विषयमा अध्ययन गरी धेरै व्यक्तिहरूलाई दोषी ठहर गरिसकेका छन्। तर पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमाथि भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई कारण देखाउँदै मुद्दा अघि बढेको थिएन। अब सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले यस प्रकरणमा नयाँ मोड आउने सम्भावना देखिएको छ।

अदालतले माग गरेको लिखित जवाफपछि यो मुद्दा कुन दिशामा अघि बढ्छ, आम नागरिकको चासो बढेको छ। धेरैले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने जो कोहीलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्। यो आदेशले अब “नीतिगत निर्णय”को आडमा हुने यस्ता गतिविधि रोकिने अपेक्षा गरिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ गते बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा १ सय ७५ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्बाट ‘नीतिगत निर्णय’ गरेको भन्दै अख्तियारले उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन, यद्यपि बयान लिएको थियो।

आरोपपत्रमा अख्तियारले सरकार प्रमुखले गरेको नीतिगत निर्णयमा मुद्दा चलाउने अधिकार नभएको उल्लेख गरेको छ। नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ०६६ चैत २९ गते ‘विशिष्ट व्यक्ति’को निवास विस्तार गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यसपछि विभिन्न निर्णय गरी नक्कली मोही खडा गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको थियो। छानबिन प्रतिवेदन अनुसार, नेपालको पालामा भएका तीनवटै निर्णय कानुन विपरीत थिए।

त्यस्तै, डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ०६९/०६/१८ गते पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा जग्गा कायम गर्ने निर्णय भएको थियो। अख्तियार र छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा दुवै प्रधानमन्त्रीले सरकारी सम्पत्ति हिनामिना हुने गरी बदनियतपूर्ण निर्णय गरेको उल्लेख छ। यस प्रकरणमा अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित ११० विरुद्ध भ्रष्टाचार र ६५ जना विरुद्ध जग्गा फिर्ताका लागि मुद्दा चलाएको थियो। छानबिन अनुसार, ललिता निवासको २९९ रोपनीमध्ये १३६ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको थियाे ।