प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अड्कियो, नयाँ सरकारको प्रतीक्षा

अशाेक शाही
काठमाडौं ।

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक हुने क्रम जारी रहँदा सर्वोच्च अदालतमा पनि नेतृत्व परिवर्तनको चरण सुरु भएको छ। प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसदहरूको टुंगो लागिसकेको भए पनि समानुपातिक सांसदहरूको नाम भने अझै तय हुन बाँकी छ।
यहीबीच प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले इजलासमा बस्न छाडेका छन्। न्यायाधीशहरूले अवकाश हुनुअघि आफूले हेरेका मुद्दाहरू अधुरा नरहून् भन्ने उद्देश्यले अवकाशभन्दा करिब एक महिनाअघि इजलासमा नबस्ने प्रचलनअनुसार उनले पनि इजलास छाडेका हुन्। राउतको अवकाश चैत १८ गते हुने तय भएको छ।
प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुन करिब तीन साता बाँकी भए पनि अहिले नै नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने सम्भावना देखिएको छैन। प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने जिम्मेवारी संवैधानिक परिषदको भए पनि हाल परिषदको बैठक बस्न सक्ने अवस्था छैन। परिषदको बैठक बस्न अध्यक्षसहित कम्तीमा चार जना सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, तर अहिले परिषदमा तीन जना मात्रै सदस्य रहेका छन्।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ भने प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहने प्रावधान छ। हाल सभामुख, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता नभएकाले परिषदमा तीन पद रिक्त छन्। साथै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने बैठकमा प्रधानन्यायाधीश स्वयं बस्न नपाउने भएकाले उनको स्थानमा कानुनमन्त्री सदस्य हुने व्यवस्था छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेर सभामुख र उपसभामुख चयन नभएसम्म संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्ने अवस्था नदेखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि प्रतिनिधि सभा गठन भएपछि मात्रै निर्धारण हुने भएकाले परिषदको बैठक तत्काल बस्ने सम्भावना कम रहेको छ।
यसैबीच प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार गठन गर्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ। संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था भएकाले सो पार्टीका संसदीय दलका नेता नै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि संवैधानिक परिषदको अध्यक्षको हैसियतमा नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी पनि नयाँ सरकारको काँधमा आउनेछ। न्यायपरिषदले प्रधानन्यायाधीश पदका लागि योग्य ठहरिएका ६ जना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाम संवैधानिक परिषदमा सिफारिस गरिसकेको छ।
नेपालको संविधानको धारा १२९ (३) अनुसार सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष न्यायाधीशका रूपमा काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन योग्य हुने व्यवस्था छ। हाल सो योग्यता पुगेका केवल ६ जना न्यायाधीश मात्रै रहेका कारण तिनैमध्येबाट नयाँ प्रधानन्यायाधीश चयन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
यसकारण नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सम्भवत: प्रतिनिधि सभाबाट नयाँ सरकार गठन भएपछि मात्रै हुने अपेक्षा गरिएको छ।