काठमाडौं, साउन १८ —
गुणस्तरहीन फर्नेस आयल आपूर्ति गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाल आयल निगमलाई नेपाल ११ करोड २१ लाख १८ हजार ८८६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ। करिब एक दशकअघि सुरु भएको विवादमा सर्वोच्चले जिल्ला अदालतको निर्णयलाई सदर गर्दै निगमलाई जिम्मेवार ठहर गरेको हो।
सुनसरीको दुहवीस्थित मल्टिफ्युल पावर प्लान्ट सञ्चालनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल आयल निगमसँग फर्नेस आयल खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार इन्धनमा पानीको मात्रा तोकिएको सीमाभित्र हुनुपर्ने भए पनि परीक्षणका क्रममा २३.७२ प्रतिशतदेखि २६ प्रतिशतसम्म पानी मिसिएको पुष्टि भएको थियो।
प्राधिकरणका अनुसार गुणस्तरहीन इन्धन प्रयोग गरेपछि प्लान्टका उपकरणमा खराबी आउन थालेको, विद्युत् उत्पादन प्रभावित भएको र ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
जिल्ला अदालतले प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गर्दै आयल निगमलाई क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध निगम उच्च अदालत पुगेपछि फैसला उल्टिएको थियो। तर, त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको प्राधिकरणको पक्षमा अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्चले पुनः जिल्ला अदालतकै निर्णयलाई कायम राखेको हो।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले करारअनुसार गुणस्तरीय इन्धन उपलब्ध गराउने दायित्व आयल निगमले पूरा गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। अदालतले दुवै संस्था सरकारी स्वामित्वका भए पनि उनीहरूको आर्थिक कोष, व्यवस्थापन र कानुनी दायित्व अलग–अलग भएकाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठमा गुणस्तरहीन फर्नेस आयलकै कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै ११ करोड २१ लाख १८ हजार ८८६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने आदेश दिइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्