काठमाडौं, ३० पुस।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा दर्ता भई विचाराधीन अवस्थामा रहेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सा जिल्ला अदालतमा रहेको मुद्दामा ती अभियोग फिर्ता लिने गरी सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई स्वीकृति दिएको हो। यस निर्णयसँगै अब ती जिल्लाका सरकारी वकिलहरूले आरोपपत्र संशोधन गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाउनेछन्।
महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी बरालका अनुसार सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने यथावत् रहनेछ। उनले स्पष्ट पार्दै भनिन्, “सहकारी ठगीको मुद्दा कायम नै छ। संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिने गरी मात्र आरोपपत्र संशोधन गर्ने स्वीकृति दिइएको हो। यसलाई सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता लिएको रूपमा बुझ्न हुँदैन।”
सरकारको यो निर्णयले राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा चासो र बहस बढाएको छ। विपक्षी दलहरूले यसलाई राजनीतिक संरक्षणको संज्ञा दिएका छन् भने सत्तापक्षले कानुनी प्रक्रियाअनुसार नै निर्णय भएको दाबी गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्