सेता हिमालमा फेक रेस्क्युको कालो धन्दा: २०० करोडभन्दा बढीको नेटवर्क, ६ जना नियन्त्रणमा, अझै ठूला नाम बाहिरिन बाँकि

अशाेक शाही

काठमाडौँ

नेपालको उच्च हिमाली पर्यटन क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बदनाम हुनेगरी सञ्चालन हुँदै आएको ‘फेक रेस्क्यु’ नेटवर्कको कालो रहस्य विस्तारै सतहमा आउन थालेको छ। सेता हिमाल क्षेत्र केन्द्र बनाएर विदेशी पर्यटकलाई योजनाबद्ध रूपमा बिरामी पारेर हेलिकप्टर उद्धारको नाममा करोडौँ रुपैयाँ असुल गर्ने गिरोहको विरुद्ध ठूलो अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।

प्रहरी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र पर्यटन मन्त्रालयको संयुक्त अनुसन्धान अनुसार यो नेटवर्कले पछिल्ला केही वर्षमा २०० करोड रुपैयाँभन्दा बढी अवैध आम्दानी गरेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
अनुसन्धान स्रोतहरूका अनुसार केही ट्रेकिङ एजेन्सी, होटल र किचन स्टाफ मिलेर विदेशी पर्यटकको खानामा स्वास्थ्य बिगार्ने तत्व मिसाउने योजना बनाइने गरेको शंका गरिएको छ। त्यसपछि ती पर्यटक अचानक गम्भीर बिरामी भएको देखाएर ‘आपतकालीन रेस्क्यु’ को नाममा हेलिकप्टर उडाइने र बीमा कम्पनीबाट ठूलो रकम झिकिने गरिएको थियो।
“यो सामान्य ठगी होइन, यो संगठित, योजनाबद्ध र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आर्थिक अपराध हो।”
हेलिकप्टर कम्पनी, बीमा एजेन्ट, ट्रेकिङ गाइड र केही अस्पतालसम्म जोडिएको यो सञ्जालले वास्तविक बिरामीभन्दा नक्कली बिरामी उत्पादन गरेर उद्धार गराइरहेको आरोप छ।

यसरी उडाइएका हेलिकप्टरको लागत, अस्पताल भर्ना, औषधि र ‘आपतकालीन शुल्क’ को नाममा एकै जनाबाट १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म बीमा क्लेम गराइने गरेको देखिएको छ।
सुरक्षा निकायले हालसम्म ६ जना व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। उनीहरू ट्रेकिङ, हेलिकप्टर सेवा र मेडिकल क्लेम प्रक्रियासँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ।
“यो त हिमालको टुप्पो मात्रै हो। मुख्य योजनाकार, विदेशी एजेन्ट र केही प्रभावशाली संरक्षणकर्ताहरू अझै पर्दा पछाडि छन्।”
पक्राउ गर्नुपर्ने सम्भावित व्यक्तिहरूको गोप्य सूची तयार भइसकेको र केही उच्च तहसम्म अनुसन्धान पुगेको स्रोतको दाबी छ।
यो घोटालाले नेपालको साहसिक पर्यटन र हिमाली ट्रेकिङ क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा गम्भीर असर पार्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ। यदि समयमै यो सञ्जाल नटुटाइए, विदेशी बीमा कम्पनीहरूले नेपाललाई “उच्च जोखिम क्षेत्र” घोषणा गर्न सक्ने खतरा पनि देखिएको छ।
यति ठूलो आर्थिक अपराध वर्षौँसम्म कसरी चलिरह्यो?
कसको संरक्षणमा यो नेटवर्क फस्टायो?
किन नियमित रेस्क्यु प्रणालीमाथि निगरानी भएन?

यी प्रश्नहरूको जवाफ अब राज्यले दिनैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।