रामारोसनमा किराना पसलबाटै अवैध औषधि बिक्री, ‘इमर्जेन्सी’को नाममा जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड

देपेन्द्र बहादुर शाही

अछाम ।

अछामको रामारोसन गाउँपालिकाका विभिन्न बजार तथा ग्रामीण भेगहरूमा किराना पसल र कपडा पसलहरूबाटै अवैध रूपमा औषधि बिक्री-वितरण भइरहेको पाइएको छ।
औषधि ऐनविपरीत, सामान्य अहेव र अनमि मात्र अध्ययन गरेका व्यक्तिहरूले ‘इमर्जेन्सी’ (आपतकालीन) अवस्थाको लागि भन्दै विभिन्न प्रकारका औषधिहरू राखेर बिक्री गरिरहेका छन।

औषधि ऐन, २०३५ अनुसार, औषधि बिक्री-वितरण गर्नका लागि फार्मेसी विषयमा अध्ययन गरी औषधि व्यवस्था विभागबाट आधिकारिक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गरेको हुनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। तर, रामारोसनका विभिन्न स्थानहरूमा यो नियमको ठाडो उल्लंघन गर्दै किराना सामान र लत्ताकपडासँगै औषधिहरू पनि बिक्रीका लागि राखिएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

ओैषधि राखेका व्याक्तिहरु सँग कुरा कानि गर्दा आफूहरूले आपतकालीन अवस्थामा सेवा दिनका लागि मात्र औषधि राखेको दाबी गर्दै आएका छन ।

उनीहरूले ज्वरो, रुघाखोकी, दुखाइ कम गर्ने र कतिपय अवस्थामा एन्टिबायोटिक जस्ता चिकित्सकको सिफारिस चाहिने औषधिहरू समेत बिना कुनै जाँच वा अनुमतिमा बिक्री गरिरहेका छन्।
यसरी मापदण्डविपरीत औषधि भण्डारण र बिक्री गर्दा औषधिको गुणस्तर खस्किने, गलत औषधिको प्रयोग (Wrong Medication) हुने र एन्टिबायोटिकको जथाभावी प्रयोगले ‘एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स’ जस्तो गम्भीर जनस्वास्थ्य समस्या निम्तिन सक्ने खतरा बढेको छ।

रामाराेसन गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयाेजक प्रभुनाथ देवकाेटाका अनुसार सि एमए संघमा आबद्ध भएकाले १५ हजार सम्मकाे ओैषधि राखेर सेवा दिन पाउने र फार्मेसी अध्यान गरि लाईसेन्स लिएकाहरुले मात्रै ओैषधि राखेर बिक्रीवितरण गर्नु पर्ने हाे । नियम बिपरित ओैषधि राखेर बिक्रीवितरण गरिरहेकाे भेटिएमा कार्वाहीकाे दाएरामा ल्याने गरेकाे बताउतउनु भयाे ।
फेरि तिहार पछि अनुगमन गर्ने नियम बिपरित ओैषधि राखेकाे खण्डमा कार्वाहीकाे दाएरामा ल्याउने जानकारि दिनु भएकाे छ ।

गाउँपालिका तथा जिल्लास्तरमा रहेका स्वास्थ्य तथा बजार अनुगमनसम्बन्धी निकायहरूको ध्यान यसतर्फ अहिले सम्म पुग्न सकेको छैन।

नियमनकारी निकायको फितलो अनुगमन र मौनताका कारण सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड भइरहेको भन्दै स्थानीय सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

समन्धीत निकाएले तत्काल बजार अनुगमन गरी कानुनविपरीत औषधि बिक्री-वितरण गर्ने कार्यलाई रोक्न र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पर्ने हाे तर सम्बन्धित निकाय भने मुखदर्शक बनेकाेमा स्थानियहरुकाे गुनासाे गरेका छन ।